Friday, 16 December 2016

आतंक पर दिखावा बंद करें नवाज सरकार, सही तरीके से लागू हो कानून : PAK न्यायिक आयोग

नई दिल्ली : पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठिन न्यायिक आयोग ने प्रतिबंधित आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर नवाज सरकार की आलोचना की है।

Image Source - Dawn

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, क्वेटा में अगस्त में हुए आतंकी हमले की जांच के लिए गठित आयोग ने आतंकी समूहों पर फौरन प्रतिबंध लगाने और कार्रवाई करने के लिए कहा है। आयोग का कहना है कि पाकिस्तान में फौरन आतंकवाद निरोधक कानून लागू किया जाना चाहिए।

गृह मंत्री के प्रतिबंधित समूहों से मुलाकात पर जताया खेद :-

गौरतलब है कि पाकिस्तान के क्वेटा में अगस्त में हुए हमले में 74 लोगों की मौत हो गई थी। कमीशन का कहना है कि अगर पाकिस्तान शांति व आपसी सद्भाव के लिए सहिष्णु है तो कानून व संविधान को रि-स्टेबलिशड किया जाना चाहिए।

डॉन की रिपोर्ट में "कमीशन ने गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान के तीन प्रतिबंधित ऑर्गनाइजेशन के साथ मुलाकात करने को लेकर पछतावा जताया गया है।"

आपको बता दें कि चौधरी निसार अली खान ने 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के तीन प्रतिबंधित समूहों सिपह-ए-सहाबा पाकिस्तान, मिल्लत-ए-इस्लामिया और अहले सुन्नत वाल जमात के नेताओं के साथ उनकी मांगों को सुनने के लिए मुलाकात की थी।


न्यायिक आयोग का कहना है कि सरकार को अपने इस तरह के पांखड को फौरन बंद कर देना चाहिए। बता दें कि पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन खुलेआम घूमते हैं। वह भारत के खिलाफ साजिश रच रहे आतंकियों की जन्नत बना हुआ है। जबकि खुद पाकिस्तान भी कई हमलों को झेल चुका है।
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Source : rajsthan patrika, samaya live, ndtv, news18 hindi, navbharat times, jagran, nai dunia, live hindustan, jansatta

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